सम्पादकीय

रसवागढी नाका र समस्या 

लामो समयको प्रतीक्षापछि रसुवागढी नाका एक साता अघिदेखि सञ्चालनमा आएको छ । नाका सञ्चारपछि नुवाकोट र रसुवावासीको जीवनस्तर र आर्थिक सुधारमा समेत परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढी नाका विधिवत रूपमा सञ्चालन भएसँगै यो नाकाबाट केरूङ घुम्न जाने नेपालीहरू त्यहाँ रात बस्न नपाउने भएका छन् । अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीका प्रमुख सुरेन्द्र प्रधानका अनुसार रसुवा जिल्लावासी बाहेक अन्य जिल्लाका नेपालीलाई एक दिने अस्थायी प्रवेशाज्ञा मात्र उपलब्ध हुने भएकाले केरूङमा रात बिताउन नपाइने भएको हो । र बिहान चिनियाँ भूभाग गएपछि साँझ नेपाल फर्कनुपर्ने हुन्छ । यसअघि दुवै क्षेत्रमा अध्यागमन नहुँदा आपसी समन्वयका आधारमा केरूङ पुगेका नेपाली साँझ उतै बास बस्दै आएका थिए । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका प्रस्थानरप्रवेश अनुमतिपत्र पाएका रसुवाली नागरिकले भने चीन सरकारले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा आफ्नो इच्छाअनुसार घुम्न र बस्न पाउने बताइन्छ । नेपाल–चीनबीच सामान आयात निर्यात गर्ने व्यवसायी र ट्रक व्यवसायीलाई एकवर्षे प्रवेशाज्ञा दिइने र आवश्यकताअनुसार ओहोरदोहोर गर्न दिइने छ । यस्तै इराक, अफगानिस्तान, घानालगायत ११ देशबाहेक नेपाल घुम्ने अनुमति पाएका अन्य देशका नागरिकले चीनको भूभागमा जान चाहे एकापसमा समन्वय र आ–आफ्नो मुलुकको नीतिनियमको अधिनमा रही अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ लामो समयको प्रतिक्षापछि चीनले सोमवारदेखि औपचारिक रूपमा नाका खुल्ला गरेको हो । रसुवागढीमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा भोटेकोशी नदमाथि नेपालका लागि चीनको ल्हासास्थित वाणिज्यदुत हरि वस्याल र चीनको ल्हासाका वाणिज्य उपप्रमुख दोङ्गले संयुक्र रूपमा रसुवागढी नाकाको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल र चीनवीच सदियौंदेखि कायम रहेको व्यापार सम्वन्धमा वढोत्तरी आएर दुवै देशको विकास हुने नेपालका लागी चीनको ल्हासास्थित वाणिज्यदुत हरि वस्यालले बताएका थिए । पछिल्लो समय उत्तरी छिमेकी चीनसग बढ्दै गएको व्यापार सहजीकरणका लागि नेपालले रसुवागढी भन्सार नाकामा अध्यागमन, क्वारेन्टाइन लगायतका सेवा शुरू गरिसकेको छ । यसअघि चीनको केरूङमा मात्र भन्सार कार्यालय रहेकोमा अहिले चीनले पनि रसुवाकै सीमाना रसुवागढीमा पूर्ण सुविधासहितको भन्सार नाका स्थापनागरी एकसाथ सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । नेपालले रसुवागढीमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरेको दुई सातामै चीनले रसुवागढी नाका सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । रसुवागढी–केरूङ नाकाले नेपाल र चीनबीचको व्यापार बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनबाट हुने आयात वर्षेनी तीव्र गतिमा बढिरहे पनि निकासी सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा उताबाट ७० अर्ब ८७ करोड मूल्यको वस्तु आयात भए पनि निर्यात दुई अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ मात्रैको छ ।तातोपानीभन्दा रसुवागढी नाका चीनसँगको व्यापारको लागि उत्तम विकल्प रहेको व्यापारी बताउँछन् । चीनले सिगात्सेसम्म रेलमार्ग जोडिसकेकाले केरूङबाट सामान आयात गर्न सस्तो पर्ने बताइएको छ । नाका सञ्चालनसँगै नुवाकोट र रसुवावासीमा देखिएको उत्साह र दुई ठूला शक्तिशाली देश चीन र भारतवीचको आर्थिक विकासमा समेत यो नाकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । दुई देशको आर्थिक विकासको मेरूदण्ड मानिएको यो नाकाले नुवाकोट र रसुवावासीको भविष्य पनि उज्ज्वल बनाउने निश्चित छ । स् थानीय निकायका समस् या

दोस्रो पटक बने को संविधानसभाले ने पाली जनतामाझ तो किएकै समयमा नयाँ संविधान ल्याउँछ कि ल्याउँदै न भन्ने वहस अहिले यत्रतत्र भइ®हे को छ । ®ाजनीतिक दलहरू आ–आप्mनै एजे ण्डामा अडिक ®हँदा संविधान निर्माणले गति पाउन सके को छै न । सबै भन्दा ठूलो मुद्दा त दलहरूवीच संघीयताको सवालमा बहस चलि®हे को छ । संघीयताको वहस जति ग®े पनि नसकिने ® नटुङ्गिने अवस् था दलहरूभित्र
दे खिएको छ । २०५४ सालपछि ने पालमा स् थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकि®हे को छै न । स् थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा कर्मचा®ीको भ®मा चलि®हे को छ । जुनसुकै ®ाजनीतिक दलको स®का® आएपछि स् थानीय निकाय सञ्चालनको त®िका भिन्नखालको हुने ग®े को छ । दलहरूले आफू अनुकुल स्थानीय निकायलाई प्रयो ग गर्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । दो स्रो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसले धे ®ै सीट ल्याए त्यसलगत्तै स् थानीय निर्वाचनको वहसले चर्चा पाएको थियो । त® त्यो चर्चा लामो समय टिक्न सकेन । अहिले स् थानीय निर्वाचनको वहस सलाउँदै गएको छ । देशमा प्रदेश निर्माण हुँदा स् थानीय निकाय अन्र्तगतका नग®पालिका, जिविस ® गाविसको अवस् था के हुने भन्ने टुङ्गो नलागे काले संघीयतापछि ®ाज्यको पुर्नसं®चना हुने ® पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने  भएको हुँदा त्यस अघि हुने निर्वाचनको कुनै औ चित्य नभएको के ही ®ाजनीतिक दलहरूको बुझाइ ®हे को छ । त®, अधिकांश दल ® विज्ञहरू भने ®ाज्यको पुर्नसं®चना गर्न कम्तिमा ३ वर्ष भन्दा धे ®ै समय लाग्ने भएकाले अहिले न ै स्थ ानीय निकायमा जनप्रतिनिधिका े व्यवस्थ ा हुनुपर्न े आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् ।
जनप्रतिनिधि कै अभावमा कर्मचा®ी तन्त्र हावी भएको ® ®ाजनीतिक दलका स् थानीय सीमित कार्यकर्ताको भ®मा स् थानीय निकायलाई प्राप्त हुने विकास निर्माणको बजे ट
दुरूपयो ग भइ®हे को विषयलाई पनि नकार्न सकिँदै न । कर्मचा®ीहरूले अहिले स् थानीय निकायको बजे ट अनुमो दनदे खि खर्च गर्नेस म्मका काम गर्ने  गर्छन् । गाउँस्त ®मा ®ाजनीतिक
दलका तीन÷चा® जना टाठाबाठा ® गाविस सचिव मिले ® गर्ने  अनियमितताको सीमा पनि विस् ता® बढि®हे को छ । ®ाजनीतिक दलका स् थानीय ने ताहरूमा ®ाजनीतिक सामाजिक भावनाको विकास नहुनुले पनि यस् तो भइ®हे को छ । यो जनाहरूबाट कमिशन पाए ठीक छ भन्ने ® नपाए यो हुँदन ै भन्न े गलत मान्यतालाई पनि अव हटाउनुपर्न े ब ले ा भएको छ । यस् तो विकृति ®ो क्नका लागि ®ाजनीतिक दलमात्र हो इन, स् थानीय निकायमा ®हे का क्रियाशील संघसंस् था ® स®ो का®वाला निकायसमे तको समान प्रतिनिधित्व हुने ग®ी अर्को  संयन्त्र विकास गर्ने  वा निर्वाचनद्वा®ा यो ®िक्तताको अन्य
गर्ने  बे ला आएको छ ।